*वसई-विरारच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी `एमएमआरडीए’कडून विकास आराखडा तयार करावा*
*भाजपाचे आमदार राजन नाईक यांची आग्रही मागणी*
नालासोपारा, दि. १८ (प्रतिनिधी) : वसई-विरार महापालिका क्षेत्राच्या भविष्यासाठी व नियोजनबद्ध विकासासाठी, सध्याची विकास आराखड्याची प्रलंबित प्रक्रिया रद्द करुन `एमएमआरडीए’चे आयुक्त यांच्यासह तज्ज्ञ व अनुभवी संस्थेकडे विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्याचे काम तातडीने सोपवावे, अशी आग्रही मागणी भाजपाचे आमदार राजन नाईक यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली. तसेच ठाणे शहराच्या धर्तीवर क्लस्टर योजना राबविण्याची मागणीही आमदार राजन नाईक यांनी केली.
भाजपाचे नालासोपारा येथील आमदार राजन नाईक यांनी वसई-विरार शहराचा विकास आराखडा पाच वर्षांपासून रखडला असल्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
वसई-विरार शहरासह २१ गावांचा १९७० पासून `एमएमआरडीए’मध्ये समावेश करण्यात आला. विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून १९९० मध्ये सिडकोने तयार केलेल्या विकास आराखड्यावर तत्कालीन महानगर आयुक्त अजित वर्टी यांच्या समितीने शिफारशी करून २००७ मध्ये २००१ ते २०२१ पर्यंतचा विकास आराखडा मंजूर केला होता. या आराखड्याची मुदत २०२१ मध्ये संपली. त्यानंतर ३० ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सुधारित विकास आराखड्यासंदर्भात वसई-विरार महापालिकेने नोटीस प्रसिद्ध केली होती. मात्र, विकास आराखड्याच्या कामाला अजूनही सुरूवात झालेली नाही. तसेच या शहराचे नियोजन करण्यासाठी आवश्यक तज्ज्ञ मनुष्यबळ महापालिकेकडे नाही, याकडे भाजपाचे आमदार राजन नाईक यांनी लक्ष वेधले. स्थानिक नियोजन प्राधिकरण अपयशी ठरत असल्यास, एमआरटीपी कायदा १९६६ मधील कलम १६२ नुसार राज्य शासन अथवा शासनाने नेमलेल्या व्यक्तीला अधिकारांच्या वापराची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार ३० ऑक्टोबर २०२३ ची सूचना रद्द करावी व राज्य सरकारने महानगर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, अशी मागणी आमदार राजन नाईक यांनी केली.
गेल्या २० वर्षांत शहराचे नियोजन फसले आहे. सध्या शहरातील आरक्षित ८७२ भूखंडांपैकी केवळ ५६ भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. उर्वरित भूखंडांवर अतिक्रमणे आहेत. १० लाख मालमत्तांपैकी तब्बल ४ लाख ९९ हजार मालमत्ता अनधिकृत आहेत. गेल्या २०-२५ वर्षांत शहर विद्रूप झाले. वसई-विरार शहरातून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, विरार-वडोदरा एक्सप्रेस-वे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर, मेट्रो, विरार-अलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर, मुंबई-विरार कोस्टल रोड जात आहे. त्यामुळे वसई-विरार महापालिका क्षेत्राच्या भविष्यासाठी उत्तम नियोजनाची आवश्यकता आहे, असे आमदार राजन नाईक यांनी नमूद केले.
सध्या महापालिकेकडे पुर्णवेळ डीडीटीपी नसून, प्रभारी डीडीटीपी आठवड्यातून तीन दिवस येत असून, नगर रचना विभागात कंत्राटी अभियंते कार्यरत आहेत. विकास आराखड्यासाठी नियुक्त केलेला सल्लागार वादग्रस्त असून मागील काही वर्षांत अनेक कामे अपूर्ण राहीलेली आहेत. या सल्लागारामुळे मागील एका वर्षात घनकचऱ्याच्या चार निविदा काढण्यात आल्या. त्याचबरोबर ठाण्याच्या धर्तीवर एसपीव्ही (विशेष उद्देश संस्था) च्या माध्यमातून वसई-विरारमध्ये क्लस्टर योजना राबवावी, अशी मागणीही आमदार राजन नाईक यांनी केली.
या लक्षवेधी सूचनेला नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या, “वसई-विरार महापालिकेत मधल्या काळात नियोजन अधिकाऱ्यांबाबत अडचणी निर्माण झाल्याने विकास आराखड्याचे काम होऊ शकले नाही. परंतु, २२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्य सरकारने उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी, चार सहायक नगररचना अधिकारी, दोन नगररचना सहायक आणि ९ कर्मचारी उपलब्ध केले आहेत. त्यांच्याकडून नोव्हेंबर २०२५ मध्ये नगर नियोजनाचे काम सुरू झाले असून, निश्चित तीन वर्षांच्या मुदतीत विकास आराखडा पूर्ण होईल. विकास आराखड्याबाबत आमदार राजन नाईक यांच्या उपस्थितीत नियुक्त सल्लागार व नगर रचना विभागाचे अधिकारी यांची उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात विशेष बैठक घेतली जाईल. तसेच सदस्यांच्या सुचनांचा सहानुभूतीपुर्वक विचार केला जाईल.”
————————————
चौकट
————————————
ते `डीडीटीपी’ तुरुंगात : राजन नाईक
वसई-विरार महापालिकेतील नगररचना विभागाचे उपसंचालक (डीडीटीपी) आरक्षित जागांवरील ४१ इमारतींच्या प्रकरणात तुरुंगात गेले. अशा प्रकारचे अधिकारी वसई-विरारचे भविष्य काय घडविणार? भविष्यासाठी थेट आयएएस अधिकारी नियुक्त करावा. तसेच डीडीटीपी पदाचा प्रभारी कार्यभार देण्याचा प्रकार बंद करावा. तसेच विकास आराखड्याच्या विषयावर तातडीने बैठक बोलवावी, अशी मागणी आमदार राजन नाईक यांनी केली.
————————————