शाळेच्या पहिल्याच दिवशी पालघर प्रशासनाकडून भूमीहक्क जनजागृतीसाठी अनोख्या कॉमिक पुस्तकाचा शुभारंभ*

• *शाळेच्या पहिल्याच दिवशी पालघर प्रशासनाकडून भूमीहक्क जनजागृतीसाठी अनोख्या कॉमिक पुस्तकाचा शुभारंभ*

  

  

पालघर, दि. १५ जून: पालघर जिल्ह्यात नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभाने शाळांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असताना, शाळेच्या पहिल्याच दिवशी आदिवासी समाजामध्ये भूमीहक्कांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी एका अभिनव उपक्रमालाही सुरुवात करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येणाऱ्या या अनोख्या उपक्रमात विद्यार्थी आपल्या कुटुंबांपर्यंत जमीन मालकी आणि कायदेशीर हक्कांबाबतची महत्त्वपूर्ण माहिती पोहोचविणारे परिवर्तनाचे दूत बनणार आहेत. या उपक्रमाचा केंद्रबिंदू असलेले “आपली जमीन, आपले हक्क” हे विशेष कॉमिक पुस्तक एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (ITDP), डहाणूचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी विशाल खत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली विकसित करण्यात आले आहे.

पिढ्यानपिढ्या अनेक आदिवासी कुटुंबांना कालबाह्य जमीन अभिलेख, वारसाहक्काशी संबंधित प्रलंबित बाबी आणि कायदेशीर कागदपत्रांविषयीच्या मर्यादित माहितीसारख्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ घेणे, वनहक्क प्राप्त करणे तसेच विविध विकास प्रकल्पांमधील लाभ मिळविणे कठीण होते. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी शाळांना कायदेशीर साक्षरता आणि समुदाय सक्षमीकरणाची केंद्रे बनविण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

सोप्या चित्रांद्वारे आणि सहज समजणाऱ्या कथांद्वारे हे कॉमिक पुस्तक विद्यार्थ्यांना जमीन अभिलेख, वारसाहक्क, वनहक्क दावे तसेच महसुली कागदपत्रे अद्ययावत ठेवण्याचे महत्त्व याविषयी माहिती देते. विद्यार्थ्यांना शिक्षित करण्याबरोबरच त्यांच्या कुटुंबांमध्ये कायदेशीर हक्क आणि जबाबदाऱ्यांविषयी अर्थपूर्ण संवाद घडवून आणणे हा या उपक्रमामागील प्रमुख हेतू आहे. या उपक्रमांतर्गत सुमारे ५,००० कॉमिक पुस्तकांच्या प्रती छापण्यात येणार असून त्या टप्प्याटप्प्याने जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळा आणि आश्रमशाळांमध्ये वितरित करण्यात येतील. यामुळे हजारो आदिवासी कुटुंबांपर्यंत या उपक्रमाचा लाभ पोहोचणार आहे.

उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी एक संरचित प्रशिक्षण व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि नायब तहसीलदार यांसह महसूल अधिकारी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (DIET) यांच्या सहकार्याने निवडक शिक्षकांना ‘मास्टर ट्रेनर’ म्हणून प्रशिक्षित करतील. हे प्रशिक्षित शिक्षक पुढे विद्यार्थ्यांना आणि इतर शिक्षकांना जमीन अभिलेख समजून घेण्यास व पडताळणी प्रक्रियेत मार्गदर्शन करतील.

ऑगस्ट महिन्यात आयोजित करण्यात येणाऱ्या वार्षिक महसूल सप्ताहादरम्यान या उपक्रमाला अधिक गती मिळणार आहे. शाळांमध्ये विशेष कार्यशाळा आणि पडताळणी शिबिरे आयोजित केली जातील. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कुटुंबांचे ७/१२ उतारे, वनहक्काशी संबंधित कागदपत्रे आणि इतर आवश्यक दस्तऐवज शाळेत आणण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांना कागदपत्रांची पडताळणी आणि अद्ययावतीकरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.

‘गतीमान प्रशासन’ (Expedited Governance Initiative – EGI) अंतर्गत समर्थित हा उपक्रम उपलब्ध शैक्षणिक आणि प्रशासकीय संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्यावर भर देतो. कायदेशीर जागरूकतेची सांगड शालेय व्यवस्थेशी घालून भूमीहक्क सुरक्षित करणे आणि शासकीय लाभांपर्यंत पोहोच वाढविण्यासाठी दीर्घकालीन, लोककेंद्रित यंत्रणा उभारण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी सांगितले की, “विद्यार्थ्यांना ज्ञानाद्वारे सक्षम केल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम संपूर्ण समाजावर होऊ शकतो. जेव्हा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव होते, तेव्हा ते आपल्या कुटुंबांमध्ये आणि गावांमध्ये जनजागृतीचे प्रभावी माध्यम बनतात.”