जलजीवन मिशनची कामे रखडली : मनसे पदाधिकाऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण

जलजीवन मिशनची कामे रखडली : मनसे पदाधिकाऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण
पालघर | प्रतिनिधी
पालघर जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे निधी अभावी अपूर्ण राहिल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) पदाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसले आहेत. या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील पाणीप्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून प्रशासनावर तीव्र टीका होत आहे.
मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (MGP) मार्फत जलजीवन मिशन अंतर्गत विविध गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यात आल्या होत्या. मात्र, अनेक ठिकाणी कामे अर्धवट अवस्थेतच थांबली असून नागरिकांना अद्याप नियमित व स्वच्छ पाणीपुरवठा मिळत नसल्याची तक्रार आहे. निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत कामे प्रलंबित ठेवण्यात आली असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर मनसे पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करत प्रशासनाकडे तातडीने निधी उपलब्ध करून कामे पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. “जलजीवन मिशन ही केंद्र व राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असूनही प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्याचा लाभ मिळत नाही. पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना व नागरिकांना अजूनही वणवण भटकावे लागत आहे,” असे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
उपोषणकर्त्यांनी इशारा दिला आहे की, जोपर्यंत प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याबाबत ठोस निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही. तसेच, प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान, या आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. आंदोलन कर्ते धिरज गावड यांनी कंत्राटदार घुले याच्या वर गंभीर आरोप केले असून त्याला प्रशासनाचा जावई म्हणून संबोधले आहे. तसेच गेल्या वर्षी माहीम येथे जे पाईप जळाले होते ते घुले यांनी स्वतः जाळले असल्याचा आरोप सुद्धा केला आहे. प्रशासनाकडून आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
जलजीवन मिशनच्या कामांबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असून, या आंदोलनातून पाणीप्रश्नाचा गंभीर चेहरा पुन्हा समोर आला आहे. आता प्रशासन या मागण्यांकडे कितपत गांभीर्याने पाहते आणि प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.