*वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात क्लस्टर योजनेची अंमलबजावणी करावी*
*विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे निर्देश; आमदार राजन नाईक यांच्या मागणीला
यश*
अनिरुद्ध मिश्रा /विरार : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात क्लस्टर योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि त्याकरिता महापालिकेशी समन्वय साधून आवश्यक कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी दिले. वसई-विरार शहरात क्लस्टर योजना राबविण्यासाठी क्षेत्र निश्चित व्हावे, यासाठी भाजपाचे आमदार राजन नाईक हे सातत्याने आग्रही असून त्यांच्या मागणीला यश आले.
आमदार राजन नाईक यांनी गेल्या पावसाळी अधिवेशनात ९ जुलै २०२५ रोजी वसई-विरारमध्ये क्लस्टर साकारण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करून वसई-विरारमधील क्लस्टर योजनेस प्राधान्य देण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली होती तसेच मुंबईतील ‘एसआरए’ संदर्भात ६ मार्च रोजी विधानसभेत झालेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेच्या अनुषंगाने विधानसभा अध्यक्षांनी एक विशेष बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार काल बुधवारी झालेल्या बैठकीस आमदार नाईक यांना निमंत्रित करण्यात आले होते.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील एकूण १०,१६,००० मालमत्तांपैकी तब्बल ४,९९,००० मालमत्ता अनधिकृत असल्याचे आढळून आले आहे. त्याचप्रमाणे ८७२ आरक्षित भूखंडांपैकी ३२९ भूखंडांवर अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. या परिस्थितीमुळे या भागातील पुनर्विकासाला गंभीर अडथळे निर्माण झाले आहेत. या व्यापक समस्येकडे आमदार राजन नाईक यांनी बैठकीत लक्ष वेधले.
ते म्हणाले, “मुंबई वगळता राज्यातील इतर भागांसाठी एसआरएसंदर्भातील अधिसूचना ८ सप्टेंबर २०२० रोजी अस्तित्वात आली. मात्र गेल्या सहा वर्षांत वसई-विरारमध्ये एकाही झोपडपट्टी क्षेत्राची अधिकृत निश्चिती झालेली नाही. या शहरातील अशा वसाहती खासगी, सरकारी, रेल्वे, वन विभाग, गायरान आणि आदिवासी मालकीच्या भूखंडांवर वसलेल्या आहेत. त्यावर उभारण्यात आलेली घरे व इमारती सामान्य नागरिकांना विकण्यात आल्या असल्या तरी, त्या मालमत्तांचे टायटल अद्यापही मूळ मालकांच्या नावेच आहे. त्यामुळे संबंधित रहिवासी व संस्थांना कायदेशीर मालकीहक्क प्राप्त झालेला नाही,” अशी वस्तुस्थिती आमदार नाईक यांनी या बैठकीत मांडली.
तसेच सदर क्षेत्र प्रस्तावित बुलेट ट्रेन स्थानकापासून पाच किलोमीटरच्या त्रिज्येत येते. भविष्यात हे क्षेत्र एक महत्त्वाचे ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सध्याच्या एसआरए नियमावलीच्या चौकटीत पुनर्विकास साध्य करणे तज्ज्ञांच्या मते अव्यवहार्य असल्याचेही आमदार नाईक यांनी नमूद केले.
या सर्व बाबींचा विचार करून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी महापालिकेशी समन्वय साधत वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात क्लस्टर योजनेची त्वरित अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
या बैठकीस वसई-विरार महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील, नगरसेवक निलेश चौधरी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) ठाणे विभागाचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळवी, उपमुख्य अभियंता राजकुमार पवार, सक्षम प्राधिकारी (क्र. ४) मीनल पालांडे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.