*”छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान : टप्पा १”*
*”महसूल सेवा आता थेट नागरिकांच्या दारी..!”*
सर्वसामान्य जनता आणि शेतकरी यांचे महसूल विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न त्वरित निकाली काढणे, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील नवीन तरतुदींची जनजागृती करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, डिजिटल सेवांचा जास्तीत जास्त वापर सुनिश्चित करणे आणि नागरिकांना ‘Single Day Service Delivery’ (एकाच दिवसात सेवा) पुरविणे, या उद्देशाने मार्च ते मे २०२६ या कालावधीत राज्यात महसूल मंडळ स्तर तसेच नगर परिषद व नगर पंचायत पातळीवर “छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान टप्पा-१” राबविण्यात येत आहे.
*अभियानाचे वेळापत्रक..*
या अभियानांतर्गत महसूल मंडळ आणि नगर परिषद/पंचायत स्तरावर खालीलप्रमाणे एक दिवसीय शिबिरांचे आयोजन करण्यात करण्यात येणार आहे. (टीप: ज्या तालुक्यांमध्ये महसूल मंडळांची संख्या ६ पेक्षा जास्त आहे, तिथे तारखांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.)
१. मंडळ स्तरावर पूर्वतयारी: १८ फेब्रुवारी ते ०५ मार्च, २०२६.
२. मार्च महिन्यातील शिबिरे: शनिवार, दि. ०७ मार्च २०२६ आणि शनिवार, दि. १४ मार्च २०२६.
३. एप्रिल महिन्यातील शिबिरे: शुक्रवार, दि. १० एप्रिल २०२६ आणि शुक्रवार, दि. १७ एप्रिल २०२६.
४. मे महिन्यातील शिबिरे (नगर परिषद/पंचायत स्तर): शुक्रवार, दि. ०८ मे २०२६ आणि शुक्रवार, दि. १५ मे २०२६.
पूर्वतयारीसाठी मार्गदर्शक सूचना
शिबिराच्या यशस्वी आयोजनासाठी पूर्वतयारीच्या कालावधीत खालील प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले आहेत:
* जमीन वर्ग बदल: भोगवटदार वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रकरणांची तपासणी करून, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत आणि अद्ययावत ७/१२ लाभार्थ्यांना वितरित करावेत.
* जिवंत ७/१२ मोहीम: सर्व गावांमध्ये ७/१२ वाचन पूर्ण करून प्रलंबित नोंदींच्या दुरुस्तीची कार्यवाही शिबिरापूर्वी पूर्ण करावी.
* सामाजिक अर्थसहाय्य: पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेऊन, समितीच्या बैठकीद्वारे लाभ मंजूर करावेत आणि शिबिरात मंजुरी आदेशांचे वाटप करावे.
* तुकडेबंदी कायदा: १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंतच्या प्रमाणभूत सीमेपेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनींच्या हस्तांतराची गावनिहाय यादी तयार करून, फेरफार नोंदी अद्ययावत कराव्यात.
* विद्यार्थी दाखले: शाळांमध्ये ‘कॅम्प मोड’वर विद्यार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेऊन शिबिराच्या दिवशी दाखल्यांचे वाटप करावे.
* पाणंद रस्ते व पट्टे वाटप: पाणंद रस्त्यांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश ग्रामपंचायतींना उपलब्ध करून द्यावेत आणि ‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेअंतर्गत पट्टे वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
*शिबिरामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या सेवा..*
* प्रलंबित फेरफार: विवादग्रस्त फेरफार नोटिसा बजावून शिबिराच्या दिवशी निकाली काढावेत.
* अभिलेख दुरुस्ती हेल्प डेस्क: ७/१२ मधील चुका दुरुस्त करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाचा कर्मचारी उपस्थित राहील. डिजिटल ७/१२ व ८-अ उतारे तात्काळ उपलब्ध करून दिले जातील.
* लोकसेवा हक्क कायदा: उत्पन्न, रहिवासी, जात आणि नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्रांचे अर्ज स्वीकारणे व प्रमाणपत्रे वितरित करणे.
* अकृषक (NA) तरतुदींबाबत मार्गदर्शन: १. कलम ४२ मधील सुधारणेनुसार, विकास आराखड्यात समाविष्ट जमिनींसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज नसल्याबाबत नागरिकांना माहिती देणे.
२. संपुष्टात आलेल्या सनद प्रणालीबाबत (कलम ४२-अ, ब, क, ड) जनजागृती करणे.
३. एकवेळचे अधिमूल्य (One-time Premium) भरण्याच्या नवीन व्यवस्थेबाबत मार्गदर्शन करणे (दर: १ हजार चौ. मी. पर्यंत – ०.१%, ४ हजार चौ. मी. पर्यंत – ०.२५%, ४ हजार पेक्षा जास्त – ०.५%).
४. क्यूआर कोडयुक्त डिजिटल ७/१२ च्या कायदेशीर वैधतेबाबत माहिती देऊन महाभूमी पोर्टलच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देणे.
* कमी-जास्त पत्रके (KJP): भूसंपादन केलेल्या आणि अकृषिक परवानगी दिलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन गाव दप्तर अद्ययावत करावे.
* एक खिडकी व्यवस्था (Single Window): सर्व महसूल अधिकारी एकाच ठिकाणी उपलब्ध राहून नागरिकांना त्वरित सेवा देतील.
*अंमलबजावणीसाठी जबाबदाऱ्या..*
या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मा. मंत्री (महसूल) चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती आणि संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तारखांची प्रसिद्धी करावी, तर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पर्यवेक्षणाची जबाबदारी पार पाडावी. तहसिलदारांनी सर्व विभागांच्या समन्वय बैठका घेऊन, लोकप्रतिनिधी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने शिबिरांचे यशस्वी आयोजन करावे, अशा सूचना शासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.
हे अभियान अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवून, कोणत्याही नागरिकाला त्रास होणार नाही याची सर्व स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी दक्षता घेण्याबाबतही शासनाने सूचित केले आहे.
तरी कोकण महसूल विभागात राबविण्यात येणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी अभियानाचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन कोकण विभागीय आयुक्त डॉ.विजय सूर्यवंशी आणि कोकण विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी व त्यांच्या सहकारी अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
मनोज सुमन शिवाजी सानप
जिल्हा माहिती अधिकारी, ठाणे / रायगड
तथा
प्र.उपसंचालक, विभागीय माहिती कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई.