मोफत शिक्षणा’चा फुगा फुटला? बोईसर मध्ये आरटीईच्या नावाखाली ९,२३५ रुपयांची वसुली? डेव्हलपमेंट फी व प्रवेश शुल्काचा खेळ; नियमांना बगल देत शिक्षणाचे उघड बाजारीकरण

‘मोफत शिक्षणा’चा फुगा फुटला? बोईसर मध्ये आरटीईच्या नावाखाली ९,२३५ रुपयांची वसुली?

डेव्हलपमेंट फी व प्रवेश शुल्काचा खेळ; नियमांना बगल देत शिक्षणाचे उघड बाजारीकरण

पालघर प्रतिनिधी – मिलिंद चुरी

पालघर :- शासनाच्या ‘राईट टू एज्युकेशन’ अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याचा गाजावाजा सुरू असताना, प्रत्यक्षात मात्र बोईसर परिसरात या धोरणाला तडा जात असल्याचे उघड झाले आहे. तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील नामांकित तारापूर विद्यामंदिर (टीव्हीएम) शाळेकडून आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून तब्बल ९,२३५ रुपयांची फी आकारली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ‘श्री गणपती अंबाजी लोकसेवा निधी’ या नावाखाली ५,००० रुपये डेव्हलपमेंट फी, तसेच ‘न्यू ऍडमिशन आरटीई फी’ म्हणून ४,२३५ रुपये अशी बँक रिसीट देत वसुली करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. आरटीईच्या स्पष्ट नियमांनुसार कोणतीही फी आकारणे बेकायदेशीर असताना, ही वसुली उघडपणे सुरू असल्याने शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

नियम धाब्यावर; पालक संतप्त

आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची फी आकारण्यास स्पष्ट मनाई असतानाही, संबंधित शाळेकडून सर्रास वसुली सुरू असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. “मोफत शिक्षण” हा केवळ कागदोपत्री दावा ठरत असून, प्रत्यक्षात शिक्षणाचे व्यापारीकरण सुरू असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया पालकांकडून व्यक्त होत आहे.

गरीब कुटुंबांवर आर्थिक घाव

या शुल्कामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या कुटुंबांवर अतिरिक्त भार पडत आहे. आरटीईचा मूळ हेतूच यामुळे धुळीस मिळत असल्याची भावना व्यक्त होत असून, दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी नागरिकांतून जोर धरत आहे.

चौकट : प्रशासनाचे लक्ष; चौकशीचे आदेश

आरटीई अंतर्गत फी वसुलीच्या तक्रारीची दखल घेत शिक्षण विभागाने संबंधित शाळेची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. दोषी आढळल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

मनोज रानडे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर

📌 आरटीई नियम काय सांगतात?

• * इयत्ता पहिलीतील किमान २५% जागा वंचित व दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक
  * अशा विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत पूर्णपणे मोफत शिक्षण देणे आवश्यक
  * प्रवेशासाठी कोणतीही चाचणी, मुलाखत किंवा निवड प्रक्रिया निषिद्ध
  * प्रवेश प्रक्रियेसाठी जबाबदार अधिकाऱ्याची नियुक्ती आवश्यक
  * नियमांचे उल्लंघन झाल्यास शाळा व्यवस्थापन व मुख्याध्यापक संयुक्तपणे जबाबदार